Chhatrapati Shivaji Maharaj Maharajswa Shibir Abhiyan

सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न सत्वर निकाली काढणे, महाराष्ट्र जमिन महसूल संहितेच्या नवीन तरतुदींची जनजागृती करणे / प्रभावी अंमलबजावणी करणे, डिजिटल सेवांचा जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित करणे, नागरिकांना Single Day Service Delivery द्वारा सेवा पुरविणे या उद्देशाने माहे मार्च ते माहे मे या कालावधीमध्ये राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद / नगर पंचायत पातळीवर “छत्रपती शिवाजी समाधान शिबीर अभियान टप्पा १” राबविण्यात यावे.तसचे भंडारा जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान शिबीर नियोजन करण्यात येत आहे.

7 मार्च रोजी शहापूर, सावरला, देव्हाडी, पालोरा, सानगडी, पालांदूर, भागडी, व 14 मार्च,रोजी धारगाव, आमगाव, मिटेगाव,वरठी, एकोडी, मुरमाडी/तुप, बारव्हा व 24 मार्च,पहेला,चिचाळ, करडी, साकोली, मासाळ,व 10 एप्रिल, रोजी खमारी,आसगाव,मर्रा,कांद्री,सानगडी,पिंपळगाव,विरली/बु तसेच 17 एप्रिल,रोजी बेला, कोंढा, सिहोरा, कान्हळगाव,एकोडी, पोहरा, बारव्हा, व 8 मे,रोजी भंडारा, पवनी, तुमसर, मोहाडी, साकोली, व लाखनी व 15 मे रोजी खोकरला,आड्याळ, नाकाडोंगरी,आंधळगाव,साकोली व लाखांदूर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान शिबीर आयोजन करण्यात आली आहे.

छत्रपती शिवाजी समाधान शिबीर अभियान टप्पा १ अंतर्गत खालील वेळापत्रकानुसार राज्यात एक दिवसीय समाधान शिबीराचे महसूल मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद नगर पंचायत स्तरावर समाधान शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे. (टिप: तालुक्यामध्ये महसूल मंडळाची संख्या ६ पेक्षा जास्त असल्यास संबंधित मंडळामध्ये आयोजित करावयाच्या दिनांकाबाबत संबंधित जिल्हाधिका-यांनी निर्णय घ्यावा.

त्याबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पूर्वतवारीच्या कालावधीत प्रक्रिया पुर्ण करावी व अद्यावत नोंदींसह ७/१२ लाभार्थ्यांना वितरीत करावे.

1. जिवंत ७/१२ मोहिमेअंतर्गत यापुर्वीच शासनामार्फत सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व गावा मध्ये ७/१२ वाचन पूर्ण करून प्रलंबीत नदीच्या याद्या तयार कराव्या व त्याअनुषंगाने दुरूस्तीबाबत कार्यवाही शिबीरापुर्वी पुर्ण करून घेणे शिबीरात अद्यावत अभिलेख अर्जदारांना उपलब्ध करून द्याव्या.

2. सामाजिक अर्थसहाय्य योजना अंतर्गत पात्र लाभाथ्यांचे अर्ज शिबीरापुर्वी भरून घेणे समितीच्या बैठकीचे आयोजन करून लाभ मंजुर करून घ्यावे व शिबीरात मंजुरी आदेशाचे वितरण करावे.

3. तुकडेबंदी कायद्याविरुध्द दिनांक १५.११.१९६५ ते १५.१०.२०२४ पर्यंत प्रमाणभूत सीमेपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमीनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार व हस्तांतरण बाबत गावनिहाय यादी तयार करावी.

4. नोंदणीकृत दस्ताचे आधारे रद्द झालेली, तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लघंनामुळे ७/१२ मधील इतर अधिकारातील खरेदीदारांचे नाव, इतर अधिकारात नोंदविलेले शेरे, तसेव नव्याने प्राप्त अर्जाविषयी फेरफार घेणे अनोदणीकृत व्यवहाराविषयी नाव निहाय माहिती गोळा करून नोंदणीकरीता नोंदणी विभागाकडे पाठविणे. ७/१२ अद्यावत करून शिबीराच्या दिवशी अद्यावत ७/१२ चे वाटप करावे

5. मंडळ स्तरावरील सर्व शाळांचा आढावा घेऊन दाखले वाटप न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या याद्या तयार करणे. शाळेमध्ये Camp Mode वर विद्यार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज भरून घेणे. शिबीराच्या दिवशी दाखल्यांचे वाटप करावे.

6. उपविभागीय स्तरीय समितीने शिबीर आयोजित करावायाच्या मंडळातील पाणंद रस्त्यांची प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश ग्रामपंचायतला उपलब्ध करुन द्यावे.

7. मंडळातील सर्वांसाठी घरे अंतर्गत पट्टे वाटपासाठी बाकी राहिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे, तसेच संबंधीत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पुर्वतयारीच्या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करावी व शिबीरात पट्टे वाटप करावे.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान अभियान टप्पा क्रमांक 1 बाबत पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मा.जिल्हाधिकारी

अनु. क्र	सेवा
अ	प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे
	मंडळ स्तरावर सध्या विवादग्रस्त फेरफारांची संख्या निश्चित करून संबंधीतास आधीच नोटिस बजावुन शिबिरांचे दिवशी फेरफार निकाली काढण्यात यावे, सबल कारणाशिवाय फेरफार प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षत्ता घ्यावी.
ब)	अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क:
	७/१२ मधील चुकांसंदर्भात अर्ज स्वीकारणे, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, त्रुटी सूची देणे व तात्काळ करता येणाऱ्या दुरुस्त्याची नोंद घेणे. या डेस्क वर भूमी अभिलेख विभागातील एक कर्मचारी उपस्थित राहील याची दक्षता घ्यावी. डिजिटल ७/१२. ८अ उत्तारे तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे
क)	लोकसेवा हक्क कायदा- तात्काळ सेवा
	उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-कीमीलेअर प्रमाणपत्र इत्यादीबाबत अर्ज स्विकारणे तसेच पुर्वी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्र वितरीत करणे.
ङ)	अकृषक तरतुदीसंदर्भातील सुधारणा बाबत मार्गदर्शन करणेः
	(1) अकृषिक रूपांतरणासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक नसणे (कलम ४२ मधील सुधारणा) :
	महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम सुधारणा अधिनियम, २०२५ नुसार कलम ४२ मध्ये मूलभूत बदल करण्यात आला आहे. आता अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमिनीचे अकृषिक रूपांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक नाही, विकास आराखडा/प्रादेशिक योजना मंजुरी हीच अकृषिक परवानगी समजली जाईल. या अभियानादरम्यान नागरिकांना या नवीन तरतुदीबाबत माहिती देणे, विकास आराखडा/प्रादेशिक योजना असलेल्या जमिनींच्या गैरकृषी प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे.
	(2) संपुष्टात आणलेल्या सनद प्रणालीबाबत:
	नवीन सुधारणेनुसार कलम ४२अ, ४२ब, ४२क व ४२ड या सर्व तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता सनद देण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. यामुळे मिळकतधारकांना मोठा फायदा झाला आहे.अभियानादरम्यान ज्या नागरिकांना अद्याप सनद मिळालेले नाही.अशा जुन्या प्रकरणांची माहिती घेऊन त्यांना नवीन व्यवस्थेबाबत माहिती द्यावी.
	७/१२ ला कायदेशीर वैधताबाबत जनजागृती करणे:
	शासन अधिसूचना दिनांक १० डिसेंबर, २०२५ नुसार महाभूमी पोर्टलवरून gtasatbara mahabhumi.gov.in डाउनलोड केलेल्या क्यू आर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला पूर्ण कायदेशीर वैधता प्राप्त झाली आहे. आता तहसीलदार कार्यालयात भौतिक स्वाक्षरीसह ७/१२ घेण्याची गरज नाही. अभियानादरम्यान महाभूमि पोर्टलवरून डिजिटल ७/१२ डाउनलोड करण्याचे प्रात्यक्षिक देणे व या सेवेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यात यावे
इ)	भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे
	खाजगी जमिनीचे भूसंपादन झाल्यानंतरही प्रत्यक्षात कमी-जास्त पत्रक तयार करून गाव दप्तरातील सर्व नोंदी अद्ययावत न केल्यामुळे गाव दप्तरात मूळ मालकांची नावे तशीच रहात असल्याचे व काही प्रकरणात त्यातून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच अकृषिक परवानगी/विकसन परवानगी दिल्यानंतरही रस्ते, सुविधा क्षेत्र, खुली जागा आणि विकसनयोग्य मुखंड यांचे स्वतंत्र अधिकार अभिलेख न झाल्याने अवैध हस्तांतरण व्यवहार आणि चुकीच्या अधिकार अभिलेख नोंदी होऊन कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी यासंदर्भात मोहिम राबविण्याच्या सूचना स्वतंत्र अर्धशासकीय भूसंपादन नियमपुस्तिका आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिकेतील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रकरणी निवाडा जाहीर झालेल्या प्रकरणी आणि अकृषिक व विकसन परवानगी दिलेल्या सर्व प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून त्यांचा अंमल गाव नमुना नंबर ७/१२. गट नकाशा यासह इतर संबंधित गाव नमुन्यात घेतला जाणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्व जिल्हयांच्या भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणांचा आढावा घेऊन “कमी जास्त पत्रके तयार करण्यावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अचुकपणे निश्चित करावी आणि त्यावर कार्यवाहीचे नियोजन करून सर्व नकाशे आणि गाव नमुने अद्ययावत करण्याची कार्यवाही शिबिरा दरम्यान पूर्ण करावी.

एक खिडकी व्यवस्था

समाधान शिबिरामध्ये एक खिडकी प्रणाली राबविणे आवश्यक आहे.यासाठी सर्व महसूल अधिकारी तहसीलदार,नायब तहसीदार,मंडळ अधिकारी,तलाठी एकाच ठिाकणी उपलब्ध राहून नागरिकांना त्वरित सेवा देतील.एकाच खिडकीत सर्व प्रकारचे अर्ज स्विकारणे,प्रक्रिया करणे व तात्काळ निकाली काढणे हा उद्देश आहे.